भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी संवैधानिक और न्यायसंगत मांगों को लेकर बस्तर संभाग के सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर आगामी शीतकालीन सत्र में समाज की प्रमुख मांग रखने का आग्रह किया है|
चरणबद्ध आंदोलन जारी
समाज द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 19 अगस्त को कांकेर तथा इसके बाद कोंडागांव में प्रदर्शन के बाद अब 31 अक्टूबर को सुकमा जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन आयोजित कर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।
समाज ने ज्ञापन में केंद्र व अन्य राज्यों की तर्ज पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किये जाने, राष्ट्रीय जनगणना में एससी, एसटी की तरह ओबीसी के लिए अलग कॉलम बनाकर जातिगत जनगणना कराई जाने, राज्य में अधिक आबादी वाले ओबीसी समाज को आदिकाल से मूलनिवासी मानते हुए पाँचवीं अनुसूची के तहत सभी लाभ दिए जाने की मांग रखी।
