जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर परिसर के प्रेरणा हॉल में समान नागरिक संहिता को लेकर आयोजित परिचयात्मक बैठक में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित इस बैठक में शुरुआत से ही माहौल गरमाया रहा। समाज प्रमुखों ने जिला प्रशासन पर सभी संबंधित समाजों को बैठक की सूचना नहीं देने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि बस्तर के मूलनिवासी समाजों से जुड़े इतने संवेदनशील विषय पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित क्यों किया गया और सभी समाजों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ।समाज प्रमुखों ने कहा कि आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता के नाम पर उनके रीति-रिवाजों और रूढ़िगत कानूनों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अपने-अपने तर्क रखते हुए पांचवीं अनुसूची, पेशा कानून और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
सूचना नहीं देने पर शुरुआत में ही गरमाया माहौल
कलेक्टर परिसर के प्रेरणा हॉल में बैठक शुरू होते ही समाज प्रमुखों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रतिनिधियों का कहना था कि जब यूसीसी जैसे गंभीर विषय पर चर्चा की जा रही है, तब बस्तर के सभी संबंधित आदिवासी समाजों और उनके प्रतिनिधियों को सूचना देकर शामिल करना चाहिए था। इसके विपरीत, चुनिंदा लोगों को ही जानकारी दिए जाने से समाज के बीच नाराजगी पैदा हुई है। समाज प्रमुखों ने सवाल किया कि आखिर किसके कहने पर बस्तर के मूलनिवासी समाजों के अनेक प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया? इस मुद्दे पर काफी विरोध और बहस हुई। इसके बाद विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज की भागीदारी के बिना उसकी पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर कोई चर्चा अधूरी रहेगी। बैठक में उठे विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि बस्तर के आदिवासी समुदाय यूसीसी को केवल कानूनी विषय नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। सर्व आदिवासी समाज, बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने समाज की ओर से अपना स्पष्ट पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों, विशेषकर बस्तर संभाग के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाजों पर समान नागरिक संहिता लागू करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक व्यवस्थाएं विशिष्ट हैं। विवाह, तलाक, पारिवारिक संबंधों और उत्तराधिकार से जुड़े अनेक नियम पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और रूढ़िगत व्यवस्थाओं पर आधारित हैं। इसलिए किसी एक समान कानूनी ढांचे के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को प्रभावित करने से पहले आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों और परंपराओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रकाश ठाकुर ने कहा कि समाज की सहमति और उसके संवैधानिक संरक्षण को नजरअंदाज करके कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए।
पांचवीं अनुसूची, पेशा और वनाधिकार कानून का उठाया मुद्दा
बैठक में समाज प्रतिनिधियों ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान और हितों की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 एवं 170 का हवाला देते हुए आदिवासियों की भूमि और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े कानूनी संरक्षणों को महत्वपूर्ण बताया प्रतिनिधियों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेशा कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस कानून में ग्राम सभाओं की परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारों को मान्यता दी गई है। इसलिए यूसीसी पर विचार करते समय ग्राम सभाओं की भूमिका और आदिवासी समुदायों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही वनाधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आदिवासी समाज का जीवन जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है। उनकी संस्कृति, सामुदायिक जीवनशैली और पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। समाज प्रमुखों ने स्पष्ट किया कि विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर किसी भी प्रस्तावित व्यवस्था को आदिवासी समाज की परिस्थितियों और परंपराओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
यूसीसी से बाहर रखने की स्पष्ट मांग
बैठक में सर्व आदिवासी समाज की ओर से मांग रखी गई कि छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे से पूर्णतः बाहर रखा जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि इस विषय पर व्यापक जनसंवाद होना चाहिए तथा आदिवासी समाज के सभी संबंधित संगठनों और समाज प्रमुखों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। समाज प्रमुखों ने चेतावनी दी कि यदि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, पारंपरिक कानूनों और सांस्कृतिक पहचान की अनदेखी करके यूसीसी लागू करने का प्रयास किया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। बैठक में सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, हिडमो मंडावी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, जिला अध्यक्ष गांग नाग, कोषाध्यक्ष पप्पू नाग, युवा प्रभाग अध्यक्ष बसंत कश्यप, युवा प्रभाग अध्यक्ष संतु मौर्य, कोंडागांव जिला अध्यक्ष बंगा राम सोढ़ी, सहित अन्य आदिवासी समाज के नेता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
