दुर्गूकोदल | छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के पात्र नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों, संवैधानिक प्रावधानों और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग उठी है। मूल छत्तीसगढ़िया सर्व गाड़ा समाज ने शासन-प्रशासन से स्थानीय पात्र नागरिकों के वैधानिक अधिकारों और हितों के संरक्षण की पुरजोर मांग की है।
समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुलदीप, युवा प्रदेश अध्यक्ष अर्जित कुलदीप एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष गोदावरी करायत ने एक संयुक्त बयान में कहा कि जाति प्रमाण पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज है। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों को आरक्षण, उच्च शिक्षा, रोजगार के अवसरों और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए, प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
पुराने अभिलेखों के सत्यापन पर जोर
समाज के पदाधिकारियों के अनुसार, जाति प्रमाण पत्र जारी करने में पात्रता मानदंडों तथा पुराने राजस्व अभिलेखों, मिशल रिकॉर्ड एवं अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 1950 अथवा उससे पूर्व के अभिलेखों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में कई बार वास्तविक आवेदकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जटिल परिस्थितियों में लागू नियमों के दायरे में रहकर दस्तावेजों का सूक्ष्म सत्यापन और प्रत्येक प्रकरण की पात्रता का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिससे कोई भी वास्तविक पात्र आवेदक अनावश्यक रूप से परेशान न हो।
