दुर्गूकोंदल : छत्तीसगढ़ के प्रत्येक अनुविभाग स्तर पर वाहन प्रदूषण जांच मशीन स्थापित करने की मांग उठी है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने इस संबंध में प्रदेश के परिवहन मंत्री एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में वाहन प्रदूषण जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्रों की सीमित उपलब्धता के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बन पाने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
40 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा जांच कराने
ललित नरेटी ने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन पंजीकृत हैं। इनका उपयोग आम नागरिक प्रतिदिन आवागमन के लिए करते हैं। नियमानुसार वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, ताकि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई अनुविभागों एवं विकासखंडों में प्रदूषण जांच मशीन उपलब्ध नहीं होने से वाहन चालकों को जांच कराने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसके लिए लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है। विशेषकर ग्रामीण वाहन मालिकों, नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
PUC नहीं होने पर चालान से आर्थिक नुकसान
श्री नरेटी ने कहा कि प्रदूषण जांच सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण कई वाहन चालक समय पर प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाते। ऐसे में बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के पकड़े जाने पर परिवहन विभाग अथवा यातायात पुलिस द्वारा 1000 से 3000 रुपये तक के ई-चालान किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने शासकीय एवं निजी वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र से संबंधित समस्याओं का भी उल्लेख किया है।
स्थायी मशीन नहीं तो मोबाइल वैन से लगे शिविर
उन्होंने ने शासन और परिवहन विभाग से मांग की है कि प्रदेश के सभी अनुविभागों में स्थायी प्रदूषण जांच मशीन स्थापित की जाए। जब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक मोबाइल पीयूसी वैन के माध्यम से प्रत्येक विकासखंड में सप्ताह में कम से कम एक दिन शिविर लगाया जाए, ताकि वाहन चालक अपने क्षेत्र में ही प्रदूषण की जांच करा सकें।
उन्होंने प्रदूषण जांच की दरें निर्धारित कर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने तथा नागरिकों को पीयूसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता और समय पर नवीनीकरण के संबंध में जागरूक करने की मांग भी की है।
नरेटी ने कहा कि अनुविभाग स्तर पर प्रदूषण जांच की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इससे समय और ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने परिवहन विभाग से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है।
